कोलकाता, (हि.स.)। गोर्खालैण्ड को अलग राज्य की मांग को लेकर पहाड़ पर कई दिनों से चल रही हिंसा एवं नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार ने पहाड़ के विकास के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय पिछले दिन नवान्न में हुई एक बैठक के दौरान लिया गया। पहाड़ के विकास के लिए 633 करोड़ रुपये राज्य सरकार आवंटित करेगी। इस रुपये से जो काम होगा उसके लिए जीटीए के लिए एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होगा। इसके अलावा रुपये किन-किन मदों पर खर्च किए गए हैं इसकी रपट पेश करनी होगी। यह सूचना मुख्यमंत्री ने मोर्चा दल के सचिव विनय तामांग को एक बैठक के दौरान दी थी। 

आठ जून 2017 से पहाड़ पर हिंसा की शुरुआत हुई थी। इसी दिन से ही पहाड़ पर गोर्खालैंड को अलग राज्य घोषित करने की मांग की जा रही है। जिसका समर्थन दूसरे दल नहीं कर रहे हैं परिणामत: आठ जून 2017 के बाद से पहाड़ पर हिंसा का सूत्रपात हुआ, जिसमें शीर्ष मोर्चा नेता विमल गुरुंग सहित कई नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। इस मामले के दर्ज किए जाने के बाद से नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी परवाना जारी होने के बाद से ही हिंसक नेता फरार बताए जा रहे हैं। इसी बीच हिंसक नेताओं को गिरफ्तार करने जाने के दौरान हुई हिंसा के बीच अमिताभ मल्लिक सहित कई सेना जवानों को शहीद होना पड़ा। 

इस स्थिति को देखते हुए पहाड़ पर केन्द्रीय बल तैनात किए गए ताकि शान्ति लौट सके। राज्य सरकार ने पहाड़ की क्षतिग्रस्त स्थिति में कार्यालयों, अन्य संस्थानों तथा अन्य सुधारों के लिए 633 करोड़ रुपये आवंटित करने का निर्णय लिया है।