मुंबई, (हि.स.)। महाराष्ट्र सरकार बुधवार से किसानों को कर्जमाफी का दिवाली तोहफा देने जा रही है। यह जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जालना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया है। फडणवीस ने सोमवार को एक सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि आगामी 18 तारीख को किसान कर्जमाफी के पहले चरण की शुरुवात की जाएगी । 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सही मायने में राज्य के कुछ ही किसानों का कर्ज माफ कर उनको दीपावली का तोहफा देगी। दस्तावेज के अभाव में कुछ किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पायेगा । उन्हें अगले चरण में किसान कर्जमाफी का लाभ मिलेगा । कृषि मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने किसान कर्जमाफी के लिए पहले चरण में लगभग 15 लाख किसानों के आवेदन को पात्र माना है । इन सभी को आगामी 18 तारीख को मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर कर्ज से मुक्त करेंग। जालना में आयोजित एक सभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के कर्जमाफी को लेकर सरकार हमेशा सकारात्मक ध्येय से काम कर रही है। पहले चरण में कुछ किसानो को लाभ मिलेगा और फिर दूसरे चरण में बाकि के पात्र किसानो को इस योजना का लाभ दिया जायेगा। सरकार ने किसानों को कर्जमाफी के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश पार्टी के विधायकों को दिया है । तो वहीं प्रत्येक जिले में पालक मंत्री की उपस्थित में पात्र किसानों को कपडें , साडी , मिठाई और कर्जमुक्ति का प्रमाण दीपावली के तोहफा के रूप में मिलेगा । विधायक व पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा प्रत्येक तहसील में किसान कर्जमाफी के लिए पात्र किसानो में से 5 से 6 को सम्मानित करने के लिए भी कार्यक्रम लेंगे । सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण योजना है । दो महीने पहले किसानो के आन्दोलन के आबाद राज्य सरकार ने किसानों को कर्जमाफी देने के लिए छत्रपति शिवाजी किसान स्वाभिमान योजना को मंजूरी दिया था । इस योजना के तहत कर्ज में डूबे राज्य के किसानों को उबारने के लिए सरकार ने उनके 1 लाख तक के कर्ज माफ़ करने का निर्णय लिया था । कर्जमाफी के लिए पात्र किसानों के चयन के लिए सरकार ने आनलाइन आवेदन मंगवाया है । लगभग 56 लाख से अधिक किसानों ने कर्जमाफी के लिए आनलाइन आवेदन किया है । इन आवेदक किसानों में से पहली जांच में पात्र किसानों को पहले चरण में कर्जमाफी दिया जा रहा है । इस बारे में मुख्यमंत्री ने भी साफ़ किया था की इस योजना से राज्य के 94 लाख किसान परिवार को लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार के खजाने पर 36 हजार करोड़ रूपये का बोझ पडऩे वाला है। ऐसे में सरकार अतिरिक्त बोझ लेकर किसानों को कर्जमाफी से मुक्ति देने को तैयार है।