वह शनिवार रात मुरार तहसील परिसर में हुए शिविर में बोल रही थी । इस शिविर में वित्तीय समावेषन, आधार लिंकिंग, स्वरोजगार योजनाओं के प्रकरणों के आवेदन लेने एवं पुराने आवेदनों की कमियों को दूर करने के लिये 22 बैंकों द्वारा काउण्टर पर हितग्राहियों का पंजीयन किया गया। साथ में मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण, स्वरोजगार योजना के साथ ही एनआरएलएम व एनएलयूएम के काउण्टर भी शामिल किए गए थे। नगरीय विकास मंत्री माया सिंह ने कहा कि प्रदेश में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बखूबी अपनाया गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा अब विभिन्न प्रकार की अनुमतियां ऑनलाईन दी जा रही हैं। मध्यप्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल है जहाँ शासकीय काम-काज में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को प्रमुखता से अपनाया गया है। माया सिंह ने प्रदेश सरकार द्वारा समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभान्वित कराने के लिये चलाये जा रहे कार्यक्रमों का भी जिक्र किया। इस दिशा में आयोजित हुए इस मेले की सराहना की।

 

नगरीय विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बखूबी अपनाया गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा अब विभिन्न प्रकार की अनुमतियॉ ऑनलाईन दी जा रही है। मध्यप्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल है जहॉ शासकीय काम-काज में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को प्रमुखता से अपनाया गया है। माया सिंह ने प्रदेश सरकार द्वारा समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभान्वित कराने के लिये चलाये जा रहे कार्यक्रमों का भी जिक्र किया। इस दिशा में आयोजित हुए इस मेले की सराहना की।

 

वहीं शिविर में हितग्राहियों को कैशलेश व्यवहार के लिये भी प्रोत्साहित करते हुए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माया सिंह ने विभिन्न हितग्राहियों को ऋण पुस्तिकायें एवं अन्य हितलाभ वितरित किए। इस अवसर पर जिलाधीश राहुल जैन ने कहा कि डिजिटल मेले में पुराने उन जन-धन खातों को फिर से चालू कराया गया है, जो लेन-देन के अभाव में बंद हो गए थे। इसी तरह प्रधानमंत्री बीमा योजनाओं के तहत बीमित व्यक्तियों की पॉलिसी रिन्युवल का काम भी शिविर में किया गया है। कैशलेश व्यवहार को बढ़ावा देने की गतिविधियॉ भी प्रमुखता से शिविर में की गईं है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि ग्वालियर शहर के अन्य क्षेत्रों और जिले के विभिन्न विकासखंडों में इसी तरह के शिविर आयोजित किये जायेंगे।