ग्वालियर, (हि.स.) । श्रमिकों के बेहतर भविष्य के लिए अब भारत सरकार नये रोजगार नियोक्ता को ईपीएफ अंशदान का 8.33 प्रतिशत भुगतान करेगी। अप्रैल 2016 से प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना अब दो वर्ष के लिये लागू रहेगी और अप्रैल 2018 तक नये नियोक्ता इसका लाभ उठा सकते हैं।

उक्त जानकारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अश्विनी कुमार गुप्ता ने शनिवार को मालनपुर स्थित एसआरएफ फैक्ट्री के सभागार में नियोक्ताओं एवं श्रमिकों के प्रतिनिधि मंडल, यूनियन पदाधिकारियों को एक बैठक में बोलते हुये दी। इससे पहले नवागत क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का प्रथम बार मालनपुर और एसआरएफ में आने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि अभी तक इस योजना का लाभ लेने क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के अंतर्गत आने वाले 9 जिलों में से केवल 21 संस्थानों ने ही पंजीकरण कराया है, जिसमें 171 कर्मचारियों के पेंशन अंशदान के भुगतान का लाभ संस्थानों द्वारा उठाया गया। अत: अब क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय इस योजना के और व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर दे रहा हैं। 

उन्होंने एक उदाहरण देते हुये बताया कि किसी संस्थान में यदि एक माह में 20 कर्मचारियों को 10 हजार रूपये प्रतिमाह के वेतन पर नियोजित किया जाता है तो एक माह के कुल वेतन दो लाख पर लगभग 16 हजार रूपये पेंशन अंशदान का लाभ प्रतिमाह संस्थानों को मिलेगा। उन्होंने नियोक्ताओं से अपील की कि वह इस योजना का लाभ उठाकर इस योजना को सफल बनाने में अपना योगदान देकर प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना को सफल बनायें।