भोपाल, (हि.स.)। प्रदेश के मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने निर्देश दिए हैं कि गरीब आदमी को तंग किये बिना राजस्व विभाग को वसूली पर ध्यान देना चाहिए। डायवर्सन के आदेश समय-सीमा में पारित करें, ताकि शासन को राजस्व समय पर मिल सके। किसी अधिकारी की लापरवाही से शासन को हानि होना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लापरवाही बरतने वालों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने राजस्व प्रकरण में रिकार्ड नहीं मिलने पर जिम्मेदारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्प लाईन के प्रकरणों का निराकरण गंभीरता से करें, ताकि जनता को राहत एवं समस्याओं का निराकरण गुणवत्ता पूर्ण ढ़ंग से हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार पटवारियों के 9500 पदों पर भर्ती करेगी। राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिये डिप्टी कलेक्टरों के पदों पर संविदा नियुक्ति की जाएगी। श्री सिंह ने नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त बैठक कर 15 दिन में लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्व विभाग की पहली समीक्षा बैठक भोपाल में हुई, तब से अब तक काफी फर्क आया है। राजस्व विभाग की शिकायतें कम हुई हैं। राजस्व निरीक्षणों पर ध्यान दिया जाने लगा है। पटवारी स्तर पर अभी और ज्यादा निरीक्षण की जरुरत है। अब संभागीय समीक्षा बैठक का दायरा बढ़ाकर जिलावार समीक्षा की जाएगी। सभी 51 जिलों का निरीक्षण होगा और हर स्तर पर सुधार लाया जाएगा।

उन्होंने लोकसेवा केंद्रों में चेकलिस्ट के आधार पर परीक्षण उपरांत ही आवेदन लेने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों की जानकारी सॉफ्टवेयर में अपडेट करने के लिए जिलेवार विशेष कत्र्तव्यस्थ अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। 15 अक्टूबर के बाद राजस्व विभाग की कार्य-प्रणाली को पेपरलेस बनाने के उद्देश्य से सामान्य जानकारियां ऑन-लाइन प्राप्त की जाएगी। नगरीय क्षेत्रों की सेवाभूमि को नजूल में दर्ज करने, प्राकृतिक आपदा के प्रकरण एवं राहत राशि वितरण की स्थिति, खसरा एवं बी-1 की प्रतिलिपियों का वितरण करने के संबंध में भी निर्देश दिए गए।