मुंबई,  (हि.स.)। पुणे में समान जलापूर्ति योजना के लिए पुणे महानगरपलिका ने कर्ज बांड लेने का फैसला किया है, जिसका शहर की स्वयंसेवी संस्थाएं विरोध कर रही हैं। सजग नागरिक मंच ने पुणे मनपा आयुक्त से मांग करते हुए कहा है कि बांड लेने की बजाए वह राज्य सरकार के पास जो बकाया राशि है, उसे वसूलें ताकि मनपा पर कर्ज का बोझ न पड़े।

पुणे शहर में समान जलापूर्ति हो, इसलिए समान जलापूर्ति योजना का निर्णय पुणे मनपा ने लिया है, पर इसके लिए महानगरपालिका के पास निधि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। केंद्र सरकार ने निधि देने से अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। इसलिए महानगरपालिका ने फैसला किया है कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 2264 करोड़ का कर्ज लिया जाए। 

हालांकि राज्य सरकार ने भी इसे मंजूरी दे दी है, लेकिन शहर की स्वयंसेवी संस्थाएं इसका विरोध कर रही हैं। सजग नागरिक मंच के विवेक वेलणकर व विश्वास सहस्त्रबुद्धे ने कहा है कि राज्य सरकार के पास मनपा के कई विभागों की राशि बकाया पड़ी हुई है, जो लगभग 290 करोड़ के आसपास है। इसलिए कर्ज बांड लेने से पहले महानगरपालिका प्रशासन इस बकाया राशि की वसूली करे ताकि मनपा पर कर्ज का भार नहीं बढ़े।