नई दिल्ली, (हि.स.)। केंद्र सरकार पवन और सौर ऊर्जा शुल्क में कमी करने की तैयारी में है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के विकास को गति दे रही है ताकि हर घर को निकट भविष्य में बिजली उपलब्ध करायी जा सके। मोदी सरकार हर घर 24 घंटे बिजली पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता दिखा रही है। 

उद्योग मंडल पीएचडी चेंबर और काॅमर्स एंड इंडस्ट्री ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में जीएसटी प्रमुख रूचिन गुप्ता के हवाले से एक बयान में कहा कि जीएसटी के आने के बाद जो मुद्दे आए हैं, उसके समाधान के लिए थोड़ा समय अवश्य लगेगा, लेकिन शुल्क मोर्चे पर नवीकरणीय ऊर्जा विभाग को पूरा भरोसा है कि चूंकि अक्षय ऊर्जा संबद्ध चीजों पर कर पांच प्रतिशत से लगता है, ऐसे में आगामी भविष्य में पवन और सौर ऊर्जा शुल्क में उल्लेखनीय कमी आएगी।

जीएसटी के क्रियान्वयन के बाद नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े कुछ मसले आए हैं और संबंधित विभाग उसके निपटान पर गौर कर रहे हैं। इससे पहले सरकार ने कहा था कि सौर पैनल उपकरण पर जीएसटी के तहत पांच प्रतिशत कर लगेगा। शुरू में इस पर 18 प्रतिशत कर का प्रस्ताव था।