लखनऊ, (हि.स.)। राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. मसूद अहमद ने शुक्रवार को कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकार की तबादला नीति दोषपूर्ण है। इस तबादला नीति से आहत होकर जिला जज इस्तीफा दे रहे हैं। हाईकोर्ट में पदस्थ विशेष अधिकारी और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धरने पर बैठने के लिए मजबूर हैं। 

डाॅ. अहमद ने कहा कि रायबरेली के जिला जज केके शर्मा का इस्तीफा और जबलपुर हाईकोर्ट के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं अपर जिला जज राजेन्द्र कुमार श्रीवास का धरने पर बैठना इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि प्रदेश एवं केन्द्र की सरकारों ने न्यायपालिका में अपना हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केन्द्र में भाजपा की बहुमत वाली सरकारें हैं जो लोकतंत्र के खम्भों पर अपना अधिपत्य कायम करने का कुत्सित प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सूबे में चारों ओर किसान मजदूर, युवा एवं छात्र सभी वर्गों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। 

रालोद अध्यक्ष ने कहा कि न्यायपालिका में हस्तक्षेप से लोकतंत्र की हत्या करने जैसी बू आ रही है जिसको प्रदेश की जनता एवं राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता सहन नहीं करेंगे, क्योंकि विश्व में भारतीय लोकतंत्र की विशेष गरिमा है। इससे खिलवाड़ करने का अधिकार किसी भी राजनेता अथवा राजनैतिक दल को नहीं है।