लखनऊ, (हि.स.)। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2012 से 2017 के बीच की गयी नियुक्तियों की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद मंगलवार को यह सिफारिश पत्र केंद्र सरकार को भेज दिया गया। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 जुलाई को विधानसभा में ऐलान किया था कि उनकी सरकार 2012 से 2017 के बीच लोक सेवा आयोग द्वारा की गयी भर्तियों की सीबीआई से जांच करवायेगी। इसके बाद योगी की कैबिनेट ने भी पिछली बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। 

गौरतलब है कि पूर्ववर्ती सपा सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा की गयी पीसीएस समेत विभिन्न भर्तियों में बड़े स्तर के भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। प्रतियोगी छात्रों ने आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष अनिल यादव पर एक जाति विशेष के लोगों को भर्तियों में तरजीह के भी आरोप लगाये थे। प्रतियोगी छात्रों ने आयोग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस मामले में आंदोलन भी किया था। इसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव की नियुक्ति रद्द कर दी थी।