जबलपुर, (हि.स.)। कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेंट (सीएसडी) में जीएसटी लागू होने के बाद अब सैन्य जवानों द्वारा खरीदे जाने वाले सामान की लिमिट कम करने की तैयारी है। इस संबंध में रक्षा मंत्रालय ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। संभवत: अगले माह से नए फॉर्मूले के तहत ही सैन्य जवानों को आर्मी कैन्टीनों से सामान मिलेगा। नया फॉर्मूला लागू होने के बाद सैन्य जवानों की कैन्टीन से वर्तमान खरीद लिमिट के करीब 70 फीसदी पर कैंची चल जाएगी।

जानकारी के मुताबिक सैन्य जवानों, जेसीओ और अफसरों के साथ पूर्व सैनिकों के परिवारों के लिए सीएसडी (कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट) से मिलने वाले सामान में 70 फीसदी तक कटौती की जाएगी। उन्हें नहाने के साबुन से लेकर चाय तक पहले की अपेक्षाकृत पहले से कम में मिलेगी, जबकि शराब का कोटा भी एक अगस्त से आधे से कम हो जाएगा। बताया जाता है कि रक्षा मंत्रालय को ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि आर्मी कैन्टीनों से बड़ी मात्रा में सामान की खरीद की जाती है, लेकिन पूरी सामाग्री का उपयोग सैन्य जवान और अधिकारी नहीं करते हैं। 

इसका सीधा मतलब है कि कैन्टीन का सामान अपात्रों के हाथों में पहुंच रहा था। यूनिट रन कैन्टीनों को भी अब जवानों की संख्या अनुसार ही सामान मिलेगा। पिछले दिनों रक्षा मंत्रालय में डीडीजी कैन्टीन सर्विस ब्रिगेडियर एमवी शुचिंद्र ने सभी कमान और सैन्य स्टेशनों को आदेश जारी कर दिया है। सेना में जवानों, जूनियर कमीशंड अधिकारियों और अफसरों को रैंक के आधार पर हर माह शराब व घरेलू सामान के स्मार्ट कार्ट मिलते हैं। दोनों कार्ड का कैन्टीनों में पंजीकरण जरूरी होगा।