इसमें केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर इस्तेमाल की जा सकने वाली और इस्तेमाल नहीं की जा सकने वाली जानकारियों को श्रेणीबद्ध करने सहित अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इसमें सोशल मीडिया पर राष्ट्रविरोधी सामग्री और देश की छवि को धूमिल करने वाली जानकारियों को साजिशन साझा करने जैसी गतिविधियों को रोकने के भी पुख्ता इंतजाम तलाशे जा रहे हैं।

मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि नीति का अंतिम मसौदा लगभग तैयार हो गया है। आगामी बैठकों में इसे अंतिम रूप देकर मंत्रालय की मंजूरी के लिये पेश किया जायेगा।