लखनऊ,  (हि.स.)। भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सम्बोधित एक ज्ञापन पत्र जिलाधिकारी को सौंपते हुए नीति आयोग के पुनर्गठन के लिए विचार करने एवं विभिन्न उद्योगों तथा विभागों के लिए पारित प्रस्तावों पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है।
भारतीय मजदूर संघ के लखनऊ इकाई के जिला​ध्यक्ष दिवाकर सिंह ने बताया कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सरकार की कुछ नीतियां देश के मजदूरों, उद्योगों तथा विभागों पर प्रतिकूल असर डाल रही हैं। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, कोयला, खद्यान, भारतीय दूर संचार, भाखड़ा व्यास मैनेजमेन्ट बोर्ड, राज्य प्रवासी, रेलवे, आंगनबाड़ी, पोस्टल, इस्पात, ठेका श्रमिक, सीमेन्ट उद्योग, रक्षा उत्पादन, खनिज धातु, बैंक व बीमा कर्मचारी जैसे बड़े क्षेत्र शामिल है।
उन्होंने बताया कि अस्पष्ट व भ्रामक श्रम नीति के कारण मजदूर जगत में उहापोह व दहशत की स्थिति है, 2014 के चुनाव से लेकर नोटबन्दी तक हर कठिन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का साथ देने वाले विभिन्न क्षेत्रों के लोग अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
जिलाध्यक्ष ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ ने ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मांग की है कि नीति आयोग द्वारा सुझायें गये ऐसे प्रस्ताव को जल्द ही निरस्त किया जाये, जिसमें महिलाओं, मजदूरों एवं किसानों के जीवन यापन एवं कार्यक्षेत्र में कठिनाइयां बढ़ा रही हैं। असंगठित एवं संगठित क्षेत्र के मजदूरों की समस्याओं का समाधान तत्काल कराया जाये। ठेका श्रमिकों, अस्थायी श्रमिकों एवं वाहय एजेन्सी के माध्यम से सेवारत श्रमिकों व कर्मचारियों को स्थाई किया जाये। श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया जाये। सिंह ने कहा कि सरकारी, अर्धसरकारी, सार्व​जनिक उपक्रमों एवं स्वात्तशासी संस्थाओं में सेवारत श्रमिकों, कार्मिकों हेतु पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जायें तथा इन कर्मचारियों की सेनानिवृत्ति आयु 62 वर्ष की जाये।
प्रधानमंत्री के नाम से भेजे गये ज्ञापन के अलावा प्रमुख पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन पत्र मुख्यमंत्री के नाम से भी जिलाधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन सौंपने वालों में भारतीय मजदूर संघ के विभाग प्रमुख जय नारायण तिवारी, जिलामंत्री महेन्द्र कुमार दीक्षित, देवराज सिंह, परीक्षित वर्मा, आर के भदौरिया, राजेश पाण्डेय, राजेश साहू, सुशील सक्सेना और उमाकान्त अवस्थी सहित अन्य प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे।