लखनऊ, (हि.स.)। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शिया वक्फ बोर्ड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने बोर्ड के छह सदस्यों को पद से हटा दिया है। हटाये गए सदस्यों में पूर्व राज्यसभा सांसद अख्तर हसन रिज़वी, मुरादाबाद के सैय्यद वली हैदर, मुज़फ्फरनगर की अफशा ज़ैदी, बरेली के सय्यद अज़ीम हुसैन, शासन में विशेष सचिव नजमुल हसन रिज़वी और आलिमा ज़ैदी शामिल हैं।

इन सभी लोगों को 2015 में पूर्व की सपा सरकार द्वारा चुना गया था। वहीं, दूसरी ओर वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार को लेकर योगी सरकार के वक्फ बोर्डों को भंग करने के नोटिस के बाद से हंगामा मच गया। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने कहा है कि मैं खुद चाहता हूं कि सीबीआई जांच हो। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का कहना है कि वक्फ बोर्डों के खिलाफ हजारों शिकायतें मिली हैं। इनमें फैले भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर लोग लगातार आ रहे हैं। न सिर्फ वक्फ बोर्ड के सदस्यों पर बल्कि इनके चेयरमैन पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। 

गौरतलब है कि प्रदेश के शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में वक्फ सम्पत्तियों की बंदरबांट के गंभीर आरोप लगे हैं। वक्फ काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा हाल ही में इन आरोपों की जांच में भी विभिन्न अनियमितताएं पायी गयी थीं। शिया वक्फ बोर्ड पर लगे आरोपों की जांच में बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष वसीम रिजवी की भूमिका संदिग्ध मानी गयी थी।