संस्थान के संयोजक पूर्व विधायक नारायणराम बेड़ा ने बताया कि किसानों का समूचा कर्ज माफी, समस्त प्रकार के कृषि उपज के न्यूनतम मूल्यों के साथ 50 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य दिलाने, 60 वर्षो के बाद किसनों को सरकारी पेंशन, कृषि पैदावार में काम आने वाली तमाम जिंसों, संसाधनों, दवाइयों व बीज व बिजली आदि रियायती दाम पर देने की व्यवस्था करने, दूध का मूल्य बढ़ाने, दालों व कृषि जिंसों के आयात पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाने सहित किसान संगठनों के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के आह्वान के अन्तर्गत शुक्रवार को नई सड़क चौराहे पर राजीव गांधी चौक पर धरना दिया गया। इस दौरान धरनार्थी किसानों ने नई सड़क चौराहा पर रास्ता रोककर मानव श्रृंखला भी बनाई। साथ ही यहां प्याज बिखेरकर प्रदर्शन किया।

धरने को संबोधित करते हुए किसान नेता आरके मेघवाल, सोहन मेहता और यूआर बेनिवाल ने कहा कि सरकारी स्तर पर किसानों को सिर्फ गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है और निरन्तर मांगें सरकार और प्रशासन के सम्मुख रखने के बावजूद सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है बल्कि आंदोलन करने पर किसानों पर लाठीचार्ज और गोलियां चलाई जा रही है। सरकार ने भारी बारिश के कारण वर्ष 2015-16 में खराब हुई मूंग की फसल का अनुदान देने की घोषणा की थी लेकिन पांच हजार से 13 हजार तक के अनुदान की घोषणा में आधे किसानों को भी अनुदान नहीं दिया गया। दूसरी तरफ बरसात आने की संभावनाओं को चलते किसान अगली बुवाई के लिए चिंतित है लेकिन गत वर्षों के घाटों के कारण वह अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। सरकार ने पिछले वर्ष भी मथानिया, भोपालगढ़, बिलाड़ा, पीपाड़ और बालेसर केन्द्रों पर समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदे थे लेकिन भुगतान आज तक नहीं किया गया।