सरकार के सूत्रों के अनुसार यह नोटिस आप के राष्ट्रीय सचिव पंकज कुमार गुप्ता के नाम से भेजा गया था। पीडब्ल्यूडी के डिप्टी सेक्रेटरी देबाशीष बिस्वाल द्वारा लिखे गए नोटिस में कहा गया है कि कानून के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें अवैध कब्जे को और बढ़ाया जा सके। इसलिए पार्टी को जुर्माने के तौर पर अवैध कब्जे का किराया चुकाना होगा जो कि 31 मई तक 27,73,802 रुपये थी और पार्टी को इसे हर हाल में चुकाना होगा।

पीडब्ल्यूडी के मुताबिक आम आदमी पार्टी का जो मौजूदा दफ्तर है, वह उसे आवंटित हो ही नहीं सकता था| इसीलिए एलजी ने भी इसका आवंटन रद्द कर दिया था। ऐसे में आम आदमी पार्टी को इस जगह को दफ्तर के रूप में इस्तेमाल करने का किराया देना होगा। 

सूत्रों की मानें तो अगर पार्टी यह कार्यालय खाली नहीं करती है तो जुर्माने की राशि बढ़ती चली जाएगी। बीते अप्रैल महीने में पीडब्ल्यूडी ने आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस जारी कर तत्काल कार्यालय खाली करने को कहा था क्योंकि इसे नियमों का उल्लंघन करके आवंटित किया गया था।