महाराष्ट्र सरकार के राजस्वमंत्री चंद्रकांत पाटिल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि पिछली बार 2008 में जब व्यापक पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को कर्जमाफी दी गई थी तो उसका फायदा धनाढ्य किसानों को अधिक हुआ था। 2008 में 72 हजार करोड रुपये की कर्जमाफी दी गई थी वहीं पश्चिम महाराष्ट्र में अनेक किसानों के तो 82 लाख रुपये कर्ज माफ किए गए थे। उस समय राज्य के एक मंत्री ने अपने भाई के कर्ज को माफ करवाया था। इसलिए इस बार सरकार ने निर्णय लिया है कि अमीर किसानों को कर्जमाफी का लाभ न मिले, इसके लिए कठोर निर्णय लिया जाएगा और इस निर्णय को लेने में किसान नेता, सरकारी प्रतिनिधि के साथ सर्वपक्षीय दलों के नेता अहम भूमिका निभाएंगे। पाटिल ने कहा है कि किसान संगठनों के नेताओं ने स्वत: बैठक बुलाकर निर्णय लिया है कि जिन किसानों को कर्जमाफी की आवश्यकता है, उन्हें ही कर्जमाफी दी जानी चाहिए।