नई दिल्ली, (हि.स.)। एक जुलाई से गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (जीएसटी) लागू करने के अपने दावे को पूरा करने के लिए काफी तेजी से लगी हुई है। रविवार को वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में कुछ प्रोडक्ट्स के रेट को रिव्यू किया जाएगा। काउंसिल की पिछली बैठक में कुछ वस्तु और सेवाओं के टैक्स स्लैब को लेकर सवाल उठे थे। रविवार को काउंसिल ऐसे ही रेट्स को रिव्यू करेगा।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जीएसी बैठ से पहले कहा, ‘आज जीएसटी दरों पर महत्वपूर्ण बैठक है। मुझे दिल्ली के उपभोक्ताओं व व्यापारियों के लिए चिंता है कि कहीं जीएसटी महंगाई या इंस्पेक्टरराज न बढ़ा दें। जीएसटी की ज्यादा टैक्स दरें महंगाई बढ़ाएगी। ज्यादा टैक्स रेट से बिना टैक्स दिए सामान खरीदने की प्रवृति बढ़ेगी और इंस्पेक्टर राज भी बढ़ेगा। ड्राई फ्रूट, अचार, चटनी, रसोई बर्तन, नमक, मेयोनीज, आटा, अनाज, दाल, सोया बड़ी, बर्फ आदि अगर महंगे होंगे तो आम आदमी की रसोई महंगी होगी। आयुर्वेदिक दवाओं, पावर ग्लासेज, डायग्नोस्टिक पर ज्यादा टैक्स से इलाज महंगा होगा। कम्प्यूटर मॉनिटर, प्रिंटर, आदि पर महंगी टैक्स दरें नुकसान देंगी। ब्रेल पेपर, बच्चों की ड्राइंग व पिक्चर बुक्स, स्कूल बैग्स पर टैक्स लगाने का फैसला बहुत सोच समझकर होना चाहिए। गीत-संगीत, नाटक, सर्कस, क्षेत्रीय सिनेमा, सामाजिक मुद्दों पर बनी फिल्मों को टैक्स में छूट देना सामाजिक ताने बाने के लिए ज़रूरी है। टिम्बर, मार्बल टाइल्स, इलेक्ट्रिकल आइटम्स पर अगर हम लक्सरी आइटम मानकर महंगा टैक्स लगाएंगे तो आम आदमी का घर तो महंगा होगा ना। दिल्ली की ओर से मेरी कोशिश रहेगी कि छोटे व्यापारियों और आम आदमी की रोज़मर्रा की चीज़ों पर कम से कम टैक्स हो।