उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग के खाद्यआयुक्त अजय चौहान की मानें तो “साहूकारों-बिचौलियों के जाल में फंसने वाले किसानों को जागरूक करने की जरूरत है, तभी हम लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं।’’ केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले वर्ष की कुल 2.2 करोड़ टन गेहूं खरीद की तुलना में चालू रबी विपणन सत्र 2017-18 में गेहूं खरीद का आंकड़ा तीन करोड़ टन के पार पहुंच गया है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर गेहूं खरीदने के लिए राज्य सरकार ने कुल पांच हजार क्रय केंद्र स्थापित किए हैं।

‘अगर बीते वर्षों की बात की जाए तो इस वर्ष चार गुना अधिक किसानों ने गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचा है, लेकिन प्रदेश में अभी भी ऐसे किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो गेहूं क्रय केंद्रों पर न लाकर साहूकारों को बेचते हैं या फिर अपने घर भंडारण करते हैं।

कृषि विभाग के अनुसार, प्रदेश में कुल 3.4 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन हुआ है, लेकिन सरकार अच्छे उत्पादन के बावजूद 30 लाख टन गेहूं ही खरीद पाई है। अजय चौहान ने बताया कि गेहूं की खरीद 15 जून तक चलेगी, लेकिन प्रदेश में पिछले दस दिनों में क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने आ रहे किसानों की संख्या लगातार घट रही है। इससे यह साफ है कि हम निर्धारित लक्ष्य इस बार नहीं प्राप्त कर पाएंगे।

लखनऊ के सोहावा गाँव के सरकारी गेहूं क्रय केंद्र का यह आंकड़ा भले ही यूपी के कुल गेहूं खरीद को लक्ष्य से पिछड़ने की बात को नकार रहा हो, लेकिन इस वर्ष अच्छी खरीद के बावजूद राज्य में मौजूदा समय तक 30 लाख टन ही गेहूं खरीदा गया है। यह लक्ष्य (80 लाख टन) का मात्र 40 फीसदी ही है।

गेहूं खरीद प्रणाली व क्रय केंद्रों पर सरकार की मुस्तैदी को गेहूं खरीद के लिए अहम मानते हुए संयुक्त कृषि निदेशक, लखनऊ आनंद त्रिपाठी ने बताया, इस वर्ष लखनऊ मंडलीय जिलों में क्रय क्रेंद्रों पर गेहूं खरीद के लिए किसानों में प्रचार-प्रसार बड़े स्तर पर हुआ है।