गौरतलब है कि बागपत जनपद में 380 से अधिक कोटेदार हैं जो गांवों में उन गरीबों को राशन देने का कार्य करते हैं जो अपने परिवारों का खर्च चलाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसकी जिम्मेदारी पूर्ती विभाग की है कि हर गरीब को उसका हक दिलाए और समय-समय पर गांव जाकर कोटेदारों का राशन चैक भी करे लेकिन जब पूर्ती विभाग ही गरीबों के निवाले पर डांका डलवाने पर उतर आये तो फिर गरीबों का रखवाला ही कौन होगा।

 

पूर्ती विभाग की इसी लापरवाही के कारण ही आये दिन राशन डीलरो की शिकायते लेकर गरीब जिलाधिकारी के जनता दरबार तक पहुंच रहे है। शिकायतो को देखते हुए जिलाधिकारी ने जनपद के सभी गांवों में राशन कार्डो के सत्यापन के आदेश दे दिए। एक माह बाद सत्यापन की रिर्पोट भी जिलाधिकारी तक पहुंच गई जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के अपात्र 1508 राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं। 921 नये आवेदन प्राप्त हुए हैं। 299 नगर क्षेत्र में राशन कार्ड काटे गये। 479 नये पात्र परिवार ऑनलाइन जोड़े गए हैं। कैम्प लगाकर नये आवेदन पत्र प्राप्त किए गए। 938 नगर क्षेत्र में आवेदन पत्र प्राप्त हुए। 

इसके अतिरिक्त 1214 आवेदन ग्रामीण क्षेत्र के ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। 3100 आवेदन जनसेवा केंद्रो के माध्यम से प्राप्त हुए। राशन कार्ड सत्यापन के लिए 429 टीमे गठित की गई थी जिसमें 53 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 121 लेखपाल, 46 एडीओ एवं छह बीडीओ लगाए गए थे। मॉनिटरिंग का कार्य तीनो एसडीएम द्वारा किया गया था जिला पूर्ति, गन्ना एवं उद्यान विभाग के कर्मचारियों को भी राशन कार्ड सत्यापन कार्य मे लगाया गया था। जनपद के 1,88000 राशन कार्डों का सत्यापन कराया गया, लेकिन यह केवल एक औपचारिकता पर ही सिमट गया। सूत्रों की माने तो यह कर्मचारी सत्यापन के लिए गांवों तक गये ही नहीं पूर्ती विभाग के कार्यालय ने राशन डीलरों से ही सत्यापन कराकर इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी। अगर नियम अनुसार सही सत्यापन करा दिया जाये तो 50 प्रतिशत से अधिक राशन कार्ड निरस्त होने निश्चित है। उधर, सीडीओं से जब इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि उन्हें भी सत्यापन की रिपोर्ट पर संदेह है जल्द ही दोबारा सत्यापन के लिए रूपरेखा बनाई जाएगी।