राजीव रंजन प्रसाद ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार का यह फैसला राज्य के विकास और कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने में राज्यकर्मियों की तत्परता और दक्षता के प्रति राज्य सरकार के सन्तोष और विश्वास को प्रकट करता है। इस फैसले से यह भी प्रकट होता है कि राज्य और समाज के हर वर्ग पर नीतीश कुमार जी की एक समान नज़र है। नीतीश राज में विकासशील बिहार के निर्माण में सबका योगदान है और सम्मान में भी सबकी हिस्सेदारी है।

गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप राज्यकर्मियों और नियोजित शिक्षकों की वेतनवृद्धि के नीतीश सरकार के इस फैसले से 3.65 लाख राज्यकर्मियों, छह लाख पेंशनरों और 3.6 लाख नियोजित शिक्षकों को सीधे लाभ मिलेगा।