अदालत ने राज्य सरकार के प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर को निर्देश दिया कि वे इस बाबत अपने स्तर से जांच कर अगली सुनवाई में अदालत को जांच रिपोर्ट के साथ स्थिति की सही जानकारी दें। साथ ही साथ अदालत ने वरीय अधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद सिंह को कहा कि वह इस मामले में अपना सहयोग दें ताकि सच्चाई सामने आ सके और जरूरतमंद लोगों तक दवा पहुंच रहा है या नहीं इसकी सही जानकारी मिल सके। गौरतलब है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में एक तरफ जहां दवा का अभाव बताकर गरीब मरीजों को जरूरी दवाएं नहीं दी जाती हैं, वहीं बड़ी मात्रा में दवाओं को भंडार में स्टोर कर रख दिया जाता है तथा बाद में जब वह दवा जब एक्सपायर हो जाती है तो उन्हें सड़क पर फेंक दिया जाता है।