राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के लिए यह बड़ा राजनीतिक झटका माना गया। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर तत्काल प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपने वकील के ही माध्यम से अपना पक्ष रखेंगे। वहीं भाजपा की ओर से लालू का साथ छोड़ने पर नीतीश को सत्ता में बने रहने के लिए समर्थन देने का पासा फेंका गया। जदयू ने न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप और प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। कांग्रेस के नेताओं ने तत्काल प्रतिक्रिया देने से मना किया।

1990 में चाईबासा कोषागार से पशुपालन विभाग के बजट के तहत लगभग 38 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला के रूप में चर्चित मामले में सीबीआई ने आपराधिक षडयंत्र में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद सहित अन्य कई के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। चारा घोटाला से संबंधित अन्य मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की याचिका पर रांची हाईकोर्ट ने आपराधिक षडयंत्र में शामिल होने के आरोप से बरी कर दिया। सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के समय झारखंड और केन्द्र में राजनीतिक स्थिति बदली है। तब केन्द्र और झारखंड में यूपीए की सरकार थी। अब दोनों जगह भाजपा शासन में है। ऐसे में सीबीआई द्वारा यह मुकदमा मुस्तैदी से लड़े जाने के आसार है। सुप्रीम कोर्ट ने नौ माह में ट्रायल पूरी करने का भी आदेश दिया है। 

इधर कोर्ट के फैसला के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी विपक्ष के निशाने पर हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा ​कि सुशासन का दावा करने वाले नीतीश यदि लालू प्रसाद का साथ छोड़ें तो भाजपा उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए समर्थन देने का विचार कर सकती है। यह भाजपा का राजनीतिक दांव के रूप में देखा जा रहा है। वहीं पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। चारा घोटाला के कारण बिहार की बदनामी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला यह संदेश देता है कि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो कानून के गिरफ्तार से नहीं बच सकता। वहीं जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप एवं प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आज के फैसला से कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हरखू झा ने तत्काल प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया।