भाजपा प्रवक्ता ने शनिवार को यहां कहा कि महागठबंधन के लोग शिक्षा पर ध्यान कम देते हैं सिर्फ बयानबाजी करते हैं। महागठबंधन के लोगों का यह भी मानना है कि बिहार में लोग अगर शिक्षित हो जाएंगे तो हम लोगों की असलियत के बारे में जान जाएंगे। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा तक पढ़ाई के नाम पर खानापूर्ति ही हो रही है। आज सरकारी विद्यालयों की जो हालत है किसी से छुपी नहीं है।

आज जिस प्रकार से बिहार में परीक्षाएं ली जा रही है, वह कदाचारमुक्त नहीं है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिहार में शिक्षा की स्थिति को देखते हुए ही यहां के छात्र अपने बेहतर भविष्य के लिए प्रदेश से पलायन कर रहे हैं। रंजन ने कहा कि विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों के खाली पदों को भरने के नाम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी विश्वविद्यालय सेवा आयोग भंग करके बिहार लोक सेवा आयोग को जिम्मा देते हैं तो कभी नए सिरे से फिर विश्वविद्यालय सेवा आयोग ही बनाते हैं। नतीजा ये है कि 9000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। जिसके कारण पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है।

भाजपा नेता ने कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को निश्चय का नाम दिया गया। जो बुरी तरह फ्लॉप हो गई और सौ-पचास छात्रों को भी लोन नहीं मिल सका। इसी तरह अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग एवं महादलितों को मिलने वाली छात्रवृत्ति भी बंद कर दी गई है। छात्रवृत्ति के बंद होने से इस समाज के लोग बहुत हतोत्साहित हैं और इनके मन में यह घिर गया है कि यह सरकार नहीं चाहती कि हम गरीब तबके के लोग आगे की पढ़ाई जारी रख सकें। मैट्रिक और इंटरस्तरीय परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन शुरू होने के साथ उपजा शिक्षकों का असहयोग आन्दोलन सरकार की शिक्षा नीति और कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है।