भाजपा कार्यसमिति की यहां चल रही दो दिवसीय बैठक में प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद नित्यानंद राय, भाजपा विधानमंडल दल के नेता एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की उपस्थिति में नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार ने कृषि प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार में जब भाजपा शामिल थी तब किसानों के लिए वर्ष 2012-17 की अवधि के लिए डेढ़ लाख करोड़ रुपये से कृषि रोड मैप की शुरुआत की गई। लेकिन भाजपा के सरकार से अलग होने के बाद नीतीश सरकार ने कृषि कैबिनेट को ही भंग कर दिया।

बिहार सरकार में कृषि उनकी प्राथमिकता में नहीं है। इसलिए सात निश्चय योजना में भी कृषि को शामिल नहीं किया गया। किसानों के सिंचाई का प्रबंध नहीं किया गया। पहले से लगे हुए सत्तर फीसदी से अधिक राजकीय नलकूप खराब पड़े हुए हैं। आहर, पेन की खुदाई नहीं हुई। 

ऐसी परिस्थिति में भाजपा की यह कार्यसमिति किसानों के हितों के लिए किसानों के हितों के लिए आनेवाले दिनों में सड़क से सदन तक जनसहयोग के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू करेगी। राज्य सरकार को हरित क्रांति बनाने के लिए दबाव डालने व केंद्र सरकार की कृषि के लिए क्रांतिकारी योजना को सही तरीके से कार्यान्वित करने के लिए किसानों से आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया गया।

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में केंद्र सरकार की उपलब्धियों व राज्य सरकार की नाकामियों से जनता को अवगत कराने का निर्णय लिया गया । राज्य सरकार के सात निश्चय को छलावा बताते हुए कहा गया कि इसका हाल खराब है । वर्ष 2010 से 15 की सरकार ने जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लागू किया, उसका नाम बदला और पुराने वायदे को नया नाम देकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। कई ऐसी योजना हैं जो जमीन पर नहीं उतर पाई। सात निश्चय में कृषि नहीं है। सबका साथ, सबका विकास मंत्र के साथ कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे। जहां जनसमर्थन जुटाने की जरूरत है, वहीं और अधिक लोगों को भाजपा के साथ जोड़ेंगे। कार्यसमिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कार्यकर्ताओं की तरफ से पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किये प्रयास के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।