केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बुधवार को दिल्ली में मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि नेपाल से आने वाला पानी बिहार एवं उत्तर प्रदेश में भी तबाही लाता है। बाढ़ की समस्या का सार्थक एवं त्वरित समाधान करने का केंद्र से अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार बाढ़ की विभीषिका से हर साल प्रभावित होता है। 

 

उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में भी बिहार में भीषण बाढ़ आयी थी ज्सिमें बड़े पैमाने पर जान– माल और फसलों का नुक्सान हुआ था 1 उन्होंने कहा कि 4,600 (चार हजार छः सौ) करोड़ रूपया आकस्मिकता निधि से राहत अनुदान के तौर पर बाँटा गया। हर साल चार हजार से पाँच हजार करोड़ रूपया बाढ़ पीड़ितो को राहत प्रदान करने में राज्य में खर्च होता है। मुख्यमंत्री ने नदियों में जमा गाद की समस्या के शीघ्र हल निकालने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि इस समस्या का समाधन कर बिहार एवं पड़ोसी राज्यों को बाढ़ की तबाही से बचाया जा सकेगा ।

 

नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रबन्धन को प्राथमिकता प्रदान करने का केंद्र से अनुरोध करते हुए इस विषय पर नेपाल से सहयोग प्राप्त करने की आवष्यकता पर बल दिया। नितिन गडकरी के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ की तबाही हर साल झेलने के बावजूद बिहार का कृषि विकास दर बहुत अच्छा है। 

 

बैठक में केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नीतीश कुमार के सुझावों पर त्वरित कार्रवाई कर समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से समाधान करने का आश्वासन दिया । 

 

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि एथेनाल से संचालित वाहन काफी सस्ते होते हैं । उन्होंने कहा कि जीरो एमिशन वाहन तथा एथेनाल बेस्ड मोटर साइकिल एवं आटो रिक्शा प्रदूष्ण जैसी ज्वलंत समस्या को भी नियंत्रण करने में सहायका होगा । ऐसे वाहनों को व्यावसायिक रूप से प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि सबसे अधिक मोटर माइकिल की बिक्री बिहार में ही होती है और इस तरह के वाहन से राज्य में प्रदूशं को रोका जा सकता है । उन्होंने कहा कि गुड़, फसलों के डंठल एवं विभिन्न बायोमास से एथेनाल का उत्पादन सुगमता से कर इंधन की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सकता है इसलिए प्रदूषण रोकने वाले वाहनों को बढावा दिया जाना चाहिए । 

 

एक सवाल के जवाब में नीतीश कुमार ने कहा कि लोकसभा एवं विधानसभाओं का चुनाव साथ-साथ कराने पर वे सैद्धान्तिक एवं वैचारिक रूप से सहमत हैं। इससे चुनावों का खर्च कम होगा एवं निर्वाचित सरकारों को काम करने के लिए अधिक समय मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को पूरा करना होगा जिसमें काफी समय लगेगा इसलिए दोनों चुनाव साथ-साथ होने की तात्कालिक संभावना नहीं है।