पटना (हि.स.)। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि राज्य में पथ निर्माण और उसके संधारण एवं चौड़ीकरण की पांच योजनाओं के लिए विभाग ने 83.30 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। विभागीय निविदा समिति की हुई बैठक में कार्य आवंटन का निर्णय किया गया। इसमें मिथिलांचल की तीन योजनाओं के लिए 56.39 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। इसी प्रकार नालंदा और जहानाबाद में पथ निर्माण से जुड़ी दो योजनाओं के लिए 26.90 करोड़ का कार्य आवंटन किया गया है। योजनाओं को 12 से 20 माह के भीतर पूरा कर लेना है।
यादव ने गुरुवार को यहां बताया कि नालन्दा, समस्तीपुर और दरभंगा जिले में पथ संधारण के साथ-साथ मजबूतीकरण एवं अन्य कार्यों की पांच योजनाओं के लिए 11055.963 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति पूर्व में ही दी जा चुकी है। स्वीकृति प्राप्त इन योजनाओं की वित्तीय बीड पर निर्णय लेते हुए कार्य आवंटन का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि नालंदा जिलान्तर्गत सिलाव से देवरिया वाया भूई पथ में 8.285 में पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 13,25,93,774 रुपये का आवंटन किया गया है। इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 2206.20 लाख है। इस कार्य को एक वर्ष के भीतर पूरा कर लेना है। उन्होंने योजनाओं और आवंटन की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जहानाबाद जिले के मखदुमपुर-पाई विगहा पथ से रामपुर तक में 8.85 किलो मीटर की दूरी तक पथ संधारण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 13,65,25,295 रुपये का कार्य आवंटित किया गया है। 15 माह के भीतर इसे पूरा करना है। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 1874.153 लाख है।
इसी प्रकार दरभंगा जिले के बेनीपुर में पाली से गनौन-अंशी-बंगरहट्टा रोड के लिए आवंटित कार्य की राशि 25.06 करोड़ रुपया है। इसकी प्रशासनिक स्वीकृत राशि 3017.97 लाख है। मूल कार्य को 20 माह में पूरा करना है। बेनीपुर में ही कसरौर मिडिल स्कूल से हरसिंहपुर रोड वाया नरमा चैक के बीच पथ निर्माण एवं देख-रेख के लिए आवंटित कार्य राशि 11.27 करोड़ रुपया है। इसकी प्रशासनिक स्वीकृत राशि 1383.85 लाख है, एक वर्ष के भीतर इस कार्य को पूरा करना है।
समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में सिंघिया-हिरनी रोड में 10 किलोमीटर की लंबाई तक पथ निर्माण, सुधार, चौड़ीकरण व मजबूतीकरण के लिए 20.05 करोड़ का कार्य आवंटन किया गया है। इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृत राशि 2519.78 लाख है और इसे 15 माह में पूरा कर लेना है।
यादव ने विभाग एवं संबंधित अधिकारियों को पूरी गुणवत्ता के साथ ससमय पूरा करने का निदेश दिया है। निविदा प्रक्रिया में खुलापन एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निविदा समिति ने सभी निर्णयों को विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है।