पटना। देशवाणी न्यूज नेटवर्क

 जन अधिकार पार्टी (लो) के संरक्षक और सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्‍पू यादव ने बिहार पंचायत राज (संशोधन) अध्‍यादेश 2017 को निरस्‍त करने की मांग की है। पटना में जारी बयान में उन्‍होंने कहा कि अध्‍यादेश लोकतंत्र की आत्‍मा के विपरीत है और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। श्री यादव ने कहा कि पंचायत राज अधिनियम 2006 और 14वें वित्‍त आयोग के दिशा-निर्देशों के विपरीत अध्‍यादेश है। यही कारण है कि पिछले एक वर्ष से पंचायतों को मिलने वाली राशि खर्च नहीं हो पा रही है। श्री यादव ने कहा कि राज्‍य सरकार के सात निश्‍चय की योजनाओं को अपने संसाधनों से पूरा करना था, लेकिन सरकार ग्राम पंचायत की राशि का 80 फीसदी पेयजल और गली-नली पक्‍कीकरण योजना पर खर्च हो रही है। इससे पंचायतों का विकास बाधित हो रहा है। उन्‍होंने कहा कि पटना उच्‍च न्‍यायालय ने भी अध्‍यादेश को असंवैधानिक करार दिया है। सांसद श्री यादव ने कहा कि पंचायत राज व्‍यवस्‍था को कारगर और प्रभावी बनाने के लिए अध्‍यादेश को रद किया जाना चाहिए।