भाजपा के नंद किशोर यादव ने एक अल्पसूचित प्रश्न के जरिए अमीनों की स्थायी नियुक्ति का मसला उठाया था। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री मदन मोहन झा ने माना कि वर्ष 2013 में राज्य कर्मचारी चयन आयोग को ने 820 अमीनों की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव भेजा गया। आयोग द्वारा 817 अभ्यर्थियों को चयनित कर सरकार को सूची मिली ।​ विभाग द्वारा अमीनों की अहर्ता और उनके प्रमाण पत्रों की जांच के बाद मात्र तीन की नियुक्ति की गयी। कहीं न कहीं चूक और गड़बड़ी के कारण यह नौबत आई। नंद किशोर यादव ने यह कहते हुए घेरा कि संविदा के अमीनों की सेवा का डेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद भी सेवा विस्तार नहीं मिलने से उन्हें मानदेय नहीं मिल रहा है । स्पीकर विजय कुमार चौधरी ने इस पर सरकार को संज्ञान लेने और शीघ्र उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।