मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि पटना विश्वविद्यालय अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालयों में करीब एक दशक से प्राचार्यों का स्थानांतरण नहीं हुआ है, जो कि विश्वविद्यालय कानून के प्रतिकूल है । अदालत को यह भी बताया गया कि प्राचार्यों का स्थानांतरण स-समय और नियमानुकूल नहीं होने के कारण इसका असर पठन-पाठन पर भी पड़ता है। मामले के सभी पहलुओं पर गौर फरमाने के बाद अदालत ने पटना विश्वविद्यालय प्रशासन को यह बताने का निर्देश दिया कि आखिर किन वजहों से विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुछ कॉलेजों के प्राचार्यों का तबादला दस वर्षों से अधिक समय से नहीं किया है।