सुशील मोदी ने कहा कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां निवेष की संभावनाएं है और निवेश का मतलब केवल उद्योग नहीं है। उन्होंने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य, आवास जैसे क्षेत्र में निवेश को आकर्षित किया जायेगा। बिहार के विकास के प्रति केंद्र और राज्य सरकार कि प्रतिबद्धता दुहराते हुए उन्होंने कहा कि बिहार भू-बंध (जमीन से धिरा ) प्रदेश है जहां जमीन की कमी है। विकास कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण को एक बड़ी समस्या बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी बार-बार कहते हैं कि बिहार और पूर्वी भारत के विकास के बिना भारत का विकास नहीं हो सकता है। अभी दो दिन पहले प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए 53 हजार करोड़ से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम के घोषित पैकेज की राशि का एक-एक पैसा खर्च कर बिहार के विकास को गति दी जायेगी। 

 

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के विकास के लिए केन्द्र और राज्य सरकार मिल कर काम कर रही है और इस साल की बाढ़ का मुकाबला जिस तरह से केन्द्र और राज्य की सरकार ने मिल कर किया वह काबिलेतारीफ है। 

 

उन्होंने कहा कि बीच के थोड़े वर्षों में बिहार का विकास कुछ ठहर सा गया था। राजद के मंत्रियों के जिम्मे जो विभाग था उनमें और खास कर स्वास्थ्य विभाग का तो भट्ठा ही बैठ गया था, मगर मुख्यमंत्री ने उचित समय पर योग्य निर्णय लिया और एक बार फिर बिहार विकास के पथ पर बढ़ चला है। 

 

एक सवाल के जवाब में शुशील मोदी ने कहा कि जीएसटी को लेकर प्रारंभिक समस्याएं हैं जो थोड़े दिनों के बाद दूर हो जायेगी। जीएसटी कौंसिल की ओर से अनेक प्रकार की राहत दी भी गई है। जी एस टी को सुधार की प्रक्रिया बताते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में परेशानियों को कम करने के और भी प्रयास होंगे। 

 

बिहार की उद्योग नीति पर उन्होंने कहा कि मध्यावधि में उसकी समीक्षा की जायेगी। उद्यमियों-कारोबारियों के साथ सरकार संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का निराकरण करने के साथ ही निवेष को बढ़ावा देगी।