पटना, (आईपीएन/आईएएनएस)। बिहार में बिजली की दरें महंगी करने के बिहार विद्युत विनियामक आयोग (रेगुलेटरी कमीशन) के फैसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऊर्जा विभाग को अनुदान से जुड़ी समीक्षा करने का आदेश दिया है, जिससे लोगों में राहत की उम्मीद जगी है। विद्युत विनियामक आयोग (रेगुलेटरी कमीशन)ने शुक्रवार को बिजली दरों में 55 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। अब तक को सबसे बड़ी बढ़ोतरी और उपभोक्ताओं के हित को देखते हुए मुख्यमंत्री ने देर रात ऊर्जा विभाग को अनुदान (सब्सिडी) से जुड़ी समीक्षा करने के आदेश दिए। अनुदान मिलने से बिजली का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने शनिवार को बताया कि सरकार अनुदान से जुड़ी समीक्षा करेगी। यह भी तय किया जाएगा कि किस श्रेणी के बिजली उपभोक्ता को कितना अनुदान दिया जाना चाहिए।