पटना। बिहार सरकार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री ग्रामीण विदृयुतीकरण योजना कर सकती है। केन्द्र की मौजूदा सरकार ने पूर्ववर्ती राजीव गांधी ग्रामीण विदयुतीकरण योजना का नाम बदल कर दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की है। विधानसभा में आज उर्जा मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि 5827 करोड रुपये की इस योजना के लिए जब राज्य सरकार 2331 करोड रुपये दे रही है तब इसका नामकरण क्यों नहीं बदले । मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध होगा कि वे नाम बदलने पर विचार करें। उर्जा मंत्री अपने विभाग की अनुदान मांग पर तीन घंटे के वाद विवाद का सरकार की ओर से जबाव दे रहे ​थे। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण की पिछले वर्षों की उल्लेखनीय प्रगति और उपलब्धि को सबसे अच्छा कहा है । 

उन्होंने कहा कि दीन दयाल उपाघ्याय ग्राम जयोति योजना के तहत कृषि हेतु अलग फीडर के निर्माण के साथ-साथ नए उपकेन्द्र का निर्माण और अन्य संरचना का विस्तार सम्मलित है। प्रदेश में 294 नये उपकेन्द्र और कृषि हेतु 1392 अलग फीडरों का निर्माण और 70651 नये वितरण उप केन्द्रों का निर्माण होना है। उर्जा मंत्री ने राजस्थान,मध्य प्रदेश ,पश्चिम बंगाल और यूपी में बिजली दरों के आंकडों का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार में बिजली दर सबसे कम है । ​प्रदेश में पिछले तीन वर्षों से बिजली दर का पुनरीक्षण नहीं हुआ है। इन राज्यों की तुलना में राजस्थान में सबसे मंहगी दर पर बिजली मिल रही है। बिहार में अगले वर्ष 2650 मेगावाट बिजली सुलभ होगी। इस वर्ष 525 ​मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है । कांटी की दो इकाई इसी वर्ष अप्रैल तक,बरौनी में एक इकाई मई तक और दो इकाई नवम्बर तक चालू होने के साथ नवीनगर की तीन इकाई सितम्बर तक चालू होगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र से​ बिहार के लिए आवंटित ​बिजली महंगी है। बिजली की दर का राष्टीय स्तर पर समानीकरण होने पर बिहार को प्रत्येक वर्ष 200 करोड की बचत होगी। उन्होंने कहा कि उन्हें आशंका है कि मौजूदा सरकारी नीति के कारण ​भविष्य में बिजली,कोयला और सडक क्षेत्र का पूरी तरह निजीकरण होगा। इसके पहले सदन ने भाजपा के अरुण कुमार सिन्हा द्वारा पेश कटौती प्रसाद सदन ने अस्वीकृत क​र दिया। विपक्ष के नेता प्रेम कुमार की अगुआई में भाजपा सदस्यों ने मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से वाकआउट किया।