पूर्व के प्रावधानों के अनुसार जितने भी विधायक हैं सबके अलग-अलग खाते खोले जाते थे। जिन विधायकों की राशि खर्च नहीं हो पायी और वह चुनाव हार गये उनके खाते को बंद करने का आदेश दिया जायेगा।

 

सरकार को आशंका है कि ऐसे खातों में जमा राशि पर भी घोटालेबाजों  की नजर गयी हो। इसलिए ऐसे खातों की जांच करने को कहा गया है। वित्त मंत्री सह उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने  कहा कि सरकार ने सभी जिलों से  रिपोर्ट मांगी है जिसमें सभी तरह के सरकारी पैसे रखे जाने के लिए बैंक खाते खोले गये हैं। 

 

उन्होंने  बताया कि कुछ जिलों से रिपोर्ट आयी है जिसका अध्ययन किया जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक जिलों में सैकड़ों की संख्या में बैंक खाते खोले जाते हैं। समस्या निचले स्तर पर  हो रही है। केंद्र सरकार की कई प्रकार की राशि सीधे पंचायतों में भेजी जाती है।

 

पंचायतों को मिली यह राशि तत्काल खर्च नहीं हो पाती है। इन पैसों को विभिन्न खाते में जमा रखा जाता है। घोटालेबाजों की नजर ऐसे बैंक खातों पर भी रही है। राज्य सरकार ने सृजन घोटाले के उजागर होने के बाद सभी जिलों में सरकारी रुपयों के पार्क किये जाने संबंधी पूरी जानकारी मांगी है।