पटना, (हि.स.)। नरेन्द्र मोदी नेतृत्व की भाजपा सरकार ने पिछड़े व अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए क्रिमी लेयर में 6 लाख की सालाना आमदनी से बढ़ाकर 8 लाख की आमदनी तक वाले भारत सरकार में अब भारतीय कानून के जरिये सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों तथा निजी शैक्षिक संस्थानों में पदों तथा सीटों के प्रतिशत को आरक्षित करने की कोटा प्रणाली प्रदान कर दी है।