मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश डा. अनिल कुमार उपाध्याय की खण्डपीठ ने अधिवक्ता विकास रत्न भारती द्वारा मामले में मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र पर संज्ञान लेते हुए इसे लोकहित का मामला मानते हुए उक्त निर्देश दिया गया। गौरतलब है कि गत 18 जून को राजधानी के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन के निकट गांधी नगर में अधिवक्ता विकास रतन के आवास पर डकैतोें ने धावा बोलकर लाखों की संपत्ति ले उड़े। इतना ही नहीं, घटना के दौरान घरवालों ने विरोध किया तो डकैतों ने सबको बंधक बना लिया। साथ ही अधिवक्ता समेत सभी घरवालों को हथियार का भय दिखा कर अपने कब्जे में ​ले लिया गया औरघर वालों के हाथ -पैर भी बांध दिए गए थे। घरवाले छटपटाते रहे और इस दौरान बदमाश घटना को अंजाम देते रहे। डकैतों ने कैश, जेवर समेत पूरे घर को खंगाला।