बिहार के वित्त-वाणिज्यकर मंत्री के नाते जीएसटी पर बनी राज्योें के वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत समिति के कई वर्षों तक अध्यक्ष रहे सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को यहां कहा​ कि सेंट्रल हाॅल में आयोजित जीएसटी समारोह में एनसीपी के शरद पवार, एसपी के रामगोपाल यादव, बसपा, बीजू जनता दल, जेडीएस और एआईडीएमके आदि दर्जनों दलों के नेता ही नहीं बल्कि लालू यादव के विरोध के बावजूद नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार के वाणिज्यकर मंत्री बिजेन्द्र यादव के साथ जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह भी मौजूद थे। 

जीएसटी की सोच भले ही कांग्रेस के शासनकाल के दौरान प्रारंभ हुई मगर वित मंत्री प्रणव मुखर्जी को छोड़ दें तो उन्होंने कहा कि पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री पी.चिदम्बरम ने कभी भी जीएसटी को लेकर न तो राज्यों को भरोसे में लिया और न ही कोइ गंभीर प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित मंत्री अरुण जेटली ने न केवल जीएसटी पर राज्यों की तमाम आशंकाओं को दूर किया बल्कि 5 साल तक राज्यों को 14 प्रतिशत कर संग्रह की गारंटी और उससे कम होने पर क्षतिपूर्ति का जीएसटी कानून में ही प्रावधान किया है । 

भाजपा नेता मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जीएसटी लागू होने के बाद छोटे व्यापारियों को भड़काने का प्रयास कर रही है जिसमें वह कभी सफल नहीं होगी। गुजरात और मध्यप्रदेश जैसे राज्य कभी जीएसटी के विरोध में नहीं रहे। कांग्रेस शसित राज्य भी चुंगी कर, प्रवेश कर, बिक्री कर आदि के जीएसटी में समाहित होने से होने वाले हजारों करोड़ के नुकसान से चिन्तित थे। क्षति की भरपाई को लेकर कांग्रेस की सरकार कभी इन राज्यों को संतुष्ट नहीं कर पाई। तत्कालीन वित मंत्री पी चिदम्बरम ने तो अपने तीन साल के कार्यकाल में किसी भी राज्य को एक पैसा भी क्षतिपूर्ति के तौर पर नहीं दिया। मगर आज जब ‘एक राष्ट्र, एक कर’ का सपना साकार हुआ है तो कांग्रेस परेशान है। मीरा कुमार के नामांकन कार्यक्रम से जहां यूपीए के तमाम बड़े नेता नदारद रहे वहीं जीएसटी के लॉचिंग समारोह में कांग्रेस—राजद छोड़ यूपीए में शामिल तमाम बड़े नेता शामिल हुए।