पटना, (हि.स.)। सूबे के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सिटी स्कैन एवं एमआरआई मशीन अबतक नहीं लगाने से नाराज पटना उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य विभाग से दो सप्ताह के अंदर स्थिति स्पष्ट करते हुए अब तक की गयी कार्रवाई का ब्योरा अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की खण्डपीठ ने नागरिक अधिकार मंच की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया।