उन्होंने कहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता अनर्गल एवं ओछे आरोप लगाकर सरकार की नाकामियों को छुपाने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने बिहार सरकार से पूछा कि वह उन्हें इस बात की जानकारी दे कि बोर्ड अधिकारियों पर उनकी लापरवाही एवं अनियमितता के लिए कब तक कार्रवाई की जायेगी ? शिक्षा विभाग के निकम्मेपन एवं बिहार बोर्ड की गैर जिम्मेदाराना कार्यप्रणाली के कारण मेघावी परिक्षार्थियों के साथ-साथ पूरा बिहार कब तक अपमानित होता रहेगा ? यह जगजाहिर हो गया है कि जहां बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा में सूबे के 33 प्रतिशत छात्र पास हुए, वहीं सीबीएसई की दसवीं की परीक्षा में बिहार का रिजल्ट राष्ट्रीय औसत से 5 प्रतिशत अधिक यानि 95 प्रतिशत रहा । एक ही समय में दोनों परीक्षाओं के परिणाम राज्य की शिक्षा व्यवस्था एवं विषेष रूप से उत्तर -पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में धांधली को ही दिखाता है।