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एमएलए कोआपरेटिव के 5 भूखंडों पर लालू का कब्जा : मोदी
By Deshwani | Publish Date: 30/5/2017 5:19:08 PM
एमएलए कोआपरेटिव के 5 भूखंडों पर लालू का कब्जा : मोदी

पटना,  (हि.स.)। बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना के वेटेनरी कॉलेज की जमीन पर लीज पर बनी सांसद-विधायक सहकारी गृह निर्माण समिति के भूखंड आवंटन में भारी अनियमितता और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद द्वारा पांच भूखंडों पर कब्जा होने का आरोप लगाया है। उन्होंने सहकारी समिति को अविलंब भंग करने, लालू को अनियमित भूखंड आवंटन रद्द करने और आवासीय भूखंड का व्यवसायिक इस्तेमाल होने के आधार पर जुर्माना लगाने की मांग की है।
मोदी ने मंगलवार को यहां साप्ताहिक जनता दरबार कार्यक्रम के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि रेल मंत्री रहते लालू प्रसाद ने एक भूखंड के बावजूद एक और भूखंड लिखवा लिया जो पूरी तरह से अवैध एवं गैर कानूनी हैं। लालू ने लाखों की जमीन 2004-05 में एलएलसी बनाने के एवज में मात्र 37 हजार रूपये में बादशाह आजाद से लिखवा लिया। लालू प्रसाद का प्लाट नम्बर 207, 208, 209, 210, 211 यानि कुल पांच प्लाट पर कब्जा है। सहकारी समिति के नियम में स्पष्ट प्रावधान है ’किसी भी सदस्य को एक से अधिक प्लाट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी’।
उन्होंने सवाल किया कि एक ही प्लाट का प्रावधान है तो फिर रेल मंत्री के साथ राबड़ी देवी ने भी मुख्यमंत्री पद का लाभ उठाकर उन्होंने एक और प्लाट नम्बर 207 मात्र 37 हजार में बादशाह आजाद से कैसे लिखवा लिया?
उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी ने भी मुख्यमंत्री के प्रभाव का इस्तेमाल कर पूर्व मंत्री स्व. सुधा श्रीवास्तव से पलाट नम्बर -151 लिखवा लिया और फिर पूर्व मंत्री अब्दुलबारी सिद्दिकी से अदला-बदली के नाम पर प्लाट नम्बर -209 लिखवा लिया। लालू के बगल का एक और प्लाट नम्बर -210 सामुदायिक भवन के लिए खाली रखा गया था। उसे भी साधु यादव को दे दिया गया ताकि लालू परिवार लगातार पांच प्लाट का व्यवहारिक तौर पर इस्तेमाल कर सके।
उन्होंने कहा कि कंपनी मामलों के पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं राजद के राजयसभा सदस्य प्रेम चन्द्र गुप्ता को भी एक प्लाट -211 बिना आवंटन का दस्तावेज का निबन्धन करा दिया गया। इस प्रकार आज लालू प्रसाद का पांच प्लाट पर व्यावहारिक रूप से कब्जा है।
मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद के करीबी पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री एवं राजद के लोकसभा सदस्य जय प्रकाश यादव ने समिति के अध्यक्ष पद का दुरूपयोग कर एक प्लाट 222 रहते एक और प्लाट 223 भी लिखवा लिया। राज्य सरकार ने खास महल की यह जमीन केवल आवासीय इस्तेमाल के लिए दी थी, परन्तु लालू प्रसाद सहित अनेक लोग इसका व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं जो लीज की शर्तों का उल्लंघन है।
आज इस सरकारी समिति पर 95 प्रतिशत राजद का कब्जा है। पटना के जिलाधिकारी ने इस सहकारी समिति की अनियमितता पर एक विस्तृत रिपेर्ट बिहार सरकार को दी है। 30 वर्षों की लीज 31 दिसम्बर 2017 में समाप्त हो रही है। लीज के नवीकरण पर राज्य सरकार को निर्णय लेना है।








 

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