कुछ समय पहले पहले वरीयता के हिसाब से सिलवाल को नेपाल पुलिस का प्रमुख एवं आईजीपी (पुलिस महानिदेशक) नहीं बनाकर तीसरे वरीयता के अधिकारी जयबहादुर चन्द को सरकार ने आईजीपी नियुक्त किया था। सरकार के इस फैसले को लेकर सिलवाल सब से सर्वोच्च अदालत में चुनौती देते हुए खुद को पुलिस महानिदेशक नियुक्त करने का मांग की थी। तब अदालत ने डिआईजी की मांग को अनुचित करार देते हुए पुलिस महानिदेशक नियुक्ति को पुनरावलोकन करने लिए सरकार को आदेश दिया था। 

उसके बाद सरकार ने दूसरी वरीयता के अधिकारी प्रकाश अर्याल को कार्य सम्पादन मूल्यांकन बेहतर होने का वजह को आगे लाकर आइजीपी में नियुक्त किया था। अर्याल के नियुक्त होने बाद भी सिलवाल ने कानूनी लड़ाई जारी रखी थी।