प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल ऊर्फ  प्रचंड ने कहा है कि संविधान संशोधन विधेयक सदन में पास कर मधेसियों की समस्याओं का समाधान करने के बाद ही देश में स्थानीय निकाय का चुनाव कराया जाएगा। वैसे निर्वाचन आयोग को चुनाव की प्रारंभिक तैयारी करने को कहा गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सरकार मधेसियों की मांगों को नजरअंदाज कर चुनाव कराना चाहती है। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार देर शाम अपने सरकारी निवास बालूवाटर में मधेसी नेताओं के साथ बैठक में सरकार की इस मंशा का खुलासा किया। 

 

उन्होंने कहा कि सरकार मधेसियों की मांगों को लेकर गंभीर है। इरादा भी साफ है। मधेस को बाजिब हक दिलाना उनकी प्राथमिकता है। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हर हाल में संविधान संशोधन विधेयक पास कराया जाएगा। बैठक में मधेसी नेता महंथ ठाकुर, लक्ष्मण कर्ण, राजकिशोर यादव, सर्वेन्द्र नाथ व धर्मेन्द्र साह शामिल थे।