काठमांडू,  (हि.स.)। नेपाल की गठबंधन सरकर संविधान को व्यापक रूप से स्वीकार्य बनाने के लिए संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश करने वाली है, लेकिन वह विधेयक तब तक नहीं पेश करेगी जब तक इसके पक्ष में दो तिहाई बहुमत सुनिश्चित नहीं हो जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को मीडिया रिपोर्ट से मिली।

समाचार पत्र हिमालयन टाइम्स के अनुसार, श्रम एवं नियोजन मंत्री फरमूल्ला मंसूर ने कहा कि सरकार को संसद में जैसे ही दो तिहाई बहुमत सुनिश्चित हो जाएगा, संशोधन विधेयक पेश कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों से समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है और सकारात्मक जवाब भी मिले हैं।

लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार एक सप्ताह के भीतर संशोधन विधेयक पारित कराने में सफल होगी तो उन्होंने कहा , “ यह एक सप्ताह में या इससे अधिक समय में भी पारित हो सकता है। ” विदित हो कि राष्ट्रीय जनता पार्टी -नेपाल ने विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार को एक सप्ताह का समय दिया है।

मंसूर ने कहा कि सरकार संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए सीपीएन-यूएमएल से भी समर्थन हासिल करने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर समर्थन नहीं मिला तो उसके बिना भी विधेयक पास कराया जाएगा।

उधर, सीपीएन - माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्प्कमल दहल प्रचंड ने सिंह दरबार में अपनी पार्टी के संसदीय दल की बैठक में कहा कि संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा और संविधान की स्वीकार्यता बढ़ाने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए इसे पारित कराया जाएगा।