नई दिल्ली (हि.स.)। सरकार ने मुसलमानों को हज यात्रा के लिए दी जाने वाली सब्सिडी समाप्त करने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि इसका उपयोग मुस्लिम समाज की शैक्षणिक स्थिति में सुधार के लिए किया जाएगा।
केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस साल 1.75 लाख लोग हज यात्रा पर जायेंगे। उन्हें हज सब्सिडी नहीं दी जाएगी। इससे बचे धन का इस्तेमाल मुस्लिम समाज खासकर महिलाओं और बालिकाओं की शैक्षिणक स्थिति में सुधार के लिए किया जाएगा। इससे शैक्षणिक तौर पर पिछड़े समाज को सशक्तिकरण और समानता का अहसास होगा ।
उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने 2012 में हज सब्सिडी को धीरे-धीरे समाप्त करने की सलाह दी थी। इस बारे में अल्पसंख्यक मंत्रालय ने एक पैनल को 2018-22 तक की हज नीति की रूपरेखा तैयार करने को कहा था जिसने अक्टूबर में अपनी रिपोर्ट दी थी।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हज यात्रा पर सब्सिडी से मुस्लिम समाज को कम और कुछ एजेंसियों को ज्यादा लाभ होता था। सरकार ने हज यात्रा को आसान बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं। इसके अलावा हज यात्रा के लिए जलमार्ग भी शुरु किया जा रहा है।