नई दिल्ली (हि.स.)। दिल्ली में सीलिंग के मामले पर मानिटरिंग कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि केंद्र का कानून अवैध निर्माण को संरक्षण देने वाला है। पहले दिसंबर 2017 तक अवैध निर्माण पर यथास्थिति रखने का कानून बनाया था। अब उसे 2020 तक बढ़ा दिया गया है। कोर्ट ने इस मसले पर केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 15 फरवरी तक जवाब देने का निर्देश दिया। मामले पर अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी।