अपने पत्र में कहा है कि रोस्टर तय करने का अधिकार चीफ जस्टिस को है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे मनमाना तरीके से किया जाए जैसे कि संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामले जूनियर बेंचों को आवंटित किया जाए। इस मसले का हल निकाला जाना चाहिए और केसों के आवंटन के संबंध में स्पष्ट नियम बनाए जाने चाहिए। ये नियम तत्काल बनाये जाने चाहिए ताकि लोगों का न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट में विश्वास बहाल हो सके। पत्र में मांग की गई है कि जब तक नियम बने तब तक सभी महत्वपूर्ण और संवेदनशील केसों की सुनवाई पांच वरिष्ठतम जजों की संविधान बेंच द्वारा की जाए। इन उपायों से लोगों को ये भरोसा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है।

 

पत्र में कहा गया है कि रोस्टर तय करने का अधिकार चीफ जस्टिस को है, इसका मतलब ये नहीं है महत्वपूर्ण और संवेदनशील मसलों पर खास परिणाम हासिल करने के लिए इसका दुरुपयोग किया जाए। पत्र में चीफ जस्टिस को इस बारे में तुरंत कदम उठाने की मांग की गई है। जिन चार जजों ने खुला पत्र लिखा है उनमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस पीबी सावंत, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह, मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस के. चंद्रू और बांबे हाईकोर्ट के पूर्व जज एच. सुरेश शामिल हैं।