उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों जे. चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति जोसेफ कुरियन और न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर ने बीते शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा द्वारा न्यायिक कार्यों के आवंटन और उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाये थे। न्यायाधीशों द्वारा अपनी आपत्तियां संवाददाता सम्मेलन के जरिए सार्वजनिक रूप से व्यक्त किये जाने की व्यापक आलोचना हुई थी। हालांकि कुछ हलकों में उनके कृत्य को साहसिक बताया गया था। 

केन्द्र सरकार ने इस पूरे प्रकरण में सार्वजनिक रूप से किसी का पक्ष नहीं लेते हुए कहा था कि यह विवाद न्यायपालिका को स्वयं हल करना है तथा इस काम में सरकार कोई दखलअंदाजी या पहल नहीं करेगी। वहीं, बीते शनिवार को बीसीआई ने इस मामले का समाधान निकालने के लिए एक सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया।