हाईकोर्ट ने राज्यपाल की मंज़ूरी को रद्द कर दिया था। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने दलील दी कि चव्हाण के खिलाफ बिना राज्यपाल की मंजूरी के भी मुकदमा चल सकता है। सीबीआई ने कहा कि वो बांबे हाईकोर्ट द्वारा राज्यपाल की मंजूरी को निरस्त करने के फैसले को चुनौती देगा। बांबे हाईकोर्ट ने दिसंबर 2017 में अशोक चव्हाण के खिलाफ आदर्श घोटाले में केस चलाने की राज्यपाल द्वारा दी गई मंजूरी को निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि जिस आधार पर राज्यपाल ने मंजूरी दी थी वो पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे।