यह योजना संसद सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़कों जैसे राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले विषयों पर स्थानीय रूप से महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर टिकाऊ समुदाय परिसंपत्तियों का सृजन करने के लिए सक्षम बनाती है। 

यह योजना कुछ दिशा-निर्देशों द्वारा संचालित की जाती है, जिसे अंतिम बार जून, 2016 में संशोधित किया गया। 1993-94 में लांच होने के बाद से अगस्त 2017 तक सांसद निधियों से 44 हजार 929 करोड़ 17 लाख रुपए के कुल 18 लाख 82 हजार 180 कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने संसद सदस्य क्षेत्रीय विकास योजना (एमपीलैंड्स) को 14वें वित्त आयोग की कार्य अवधि यानी 31 मार्च 2020 तक जारी रखने को अपनी स्वीकृति दे दी है।