अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय संबंधी अपनी रिपोर्ट में इस पर नाराजगजी जताते हुए कहा कि यह अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है कि डीओपीटी के इस दिशा निर्देश के बावजूद, कि अजा, अजजा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनुसूचित जाति-जनजाति से संबंधित होना चाहिए, ताकि वह इस वर्ग के विद्यार्थियों के हितों की उचित प्रकार से रक्षा कर सके। परंतु इस दिशा निर्देश के विपरीत जाकर जेएनयू द्वारा अन्य वर्ग से संयुक्त कुलसचिव, उप कुलसचिव की नियुक्ति इस पद पर कर दी गई ।

समिति ने अपनी सिफारिश में यह उम्मीद जताई है कि विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में अजा, अजजा प्रकोष्ठ के सभी कर्मचारी आरक्षित श्रेणी से ही भर्ती किए जाएंगे।

इसके साथ ही समिति ने यह भी कहा कि अजा, अजजा प्रकोष्ठ के कार्य कलापों का संपर्क अधिकारी द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाना चाहिए। संसदीय समिति ने इस बात पर भी जोर दिया कि संपर्क अधिकारी का पद स्थाई किया जाना चाहिए तथा उसका संबंध आरक्षित श्रेणी से ही होना चाहिए।