नई दिल्ली, (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने वीरभद्र सिंह और हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने चार सप्ताह के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया है।

पिछले 8 दिसंबर को इस मामले पर जस्टिस एएम खानविलकर ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के कुछ बिंदुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सीबीआई को जांच से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी चाहिए थी। वहीं सीबीआई का कहना है कि जब आय से अधिक मामले की जांच शुरू हुई थी उस वक्त वीरभद्र सिंह केंद्र सरकार में मंत्री थे। जांच के दौरान वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।